संविधान किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए रीढ़ की हड्डी के समान है। इसके प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं:

• 1. समन्वय और विश्वास: संविधान बुनियादी नियमों का एक समूह उपलब्ध कराता है जिससे समाज के विभिन्न वर्गों (धर्म, जाति) के बीच भरोसा और सहयोग बना रहे।
• 2. निर्णय लेने की शक्ति: यह तय करता है कि समाज में कानून बनाने की अंतिम शक्ति किसके पास होगी (जैसे- भारत में संसद)। यह सरकार के गठन की प्रक्रिया भी बताता है।
• 3. सरकार पर सीमाएँ: संविधान सरकार की शक्तियों को सीमित करता है ताकि वह तानाशाही न कर सके। ‘मौलिक अधिकार’ इसका सबसे अच्छा उदाहरण हैं, जिनका हनन सरकार भी नहीं कर सकती।
• 4. आकांक्षाओं को पूरा करना: यह सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करता है जिससे वह जनता की आकांक्षाओं (जैसे गरीबी उन्मूलन, समानता) को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज बना सके।

संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग (Election Commission) एक स्वायत्त संस्था है। इसके प्रमुख कार्य हैं:

• 1. मतदाता सूची तैयार करना (Electoral Rolls): यह सुनिश्चित करना कि सभी पात्र नागरिकों के नाम सूची में हों और गलत नाम हटाए जाएं। यह हर चुनाव से पहले सूची अपडेट करता है।
• 2. चुनाव कार्यक्रम तय करना: चुनाव की घोषणा, नामांकन की तारीख, मतदान और मतगणना की तारीख तय करना आयोग का विशेषाधिकार है।
• 3. आचार संहिता (Model Code of Conduct): चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू करना ताकि सत्ताधारी दल सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग न कर सके।
• 4. दलों को मान्यता देना: राजनीतिक दलों को पंजीकृत करना और उन्हें राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दल का दर्जा और चुनाव चिह्न (Election Symbols) आवंटित करना।

भारत में लोकतंत्र के अलग-अलग स्तरों के लिए दो विशिष्ट चुनाव प्रणालियाँ अपनाई जाती हैं:

यद्यपि भारत का राष्ट्रपति एक संवैधानिक प्रमुख है जो मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करता है, फिर भी उसके पास कुछ विशेष स्थितियाँ हैं जहाँ वह स्व-विवेक का प्रयोग करता है:

• 1.
  पुनर्विचार का अधिकार:

  राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की किसी भी सलाह को एक बार पुनर्विचार (Reconsideration) के लिए वापस लौटा सकता है। यह सरकार को अपनी गलती सुधारने का मौका देता है।

• 2.
  वीटो शक्ति (जेबी वीटो / Pocket Veto):

  संसद द्वारा पारित विधेयक को कानून बनने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी चाहिए। राष्ट्रपति विधेयक को न तो मंजूरी दे और न ही लौटाए, बल्कि अनिश्चित काल के लिए अपनी मेज पर रख ले, तो इसे पॉकेट वीटो कहते हैं (धन विधेयक को छोड़कर)।

• 3.
  प्रधानमंत्री की नियुक्ति (त्रिशंकु संसद में):

  जब चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, तो राष्ट्रपति अपने विवेक से निर्णय लेता है कि किसे सरकार बनाने के लिए बुलाया जाए जो सदन में विश्वास मत हासिल कर सके।

संसदीय लोकतंत्र में, जनता द्वारा सीधे चुने गए सदन (लोकसभा) के पास अधिक शक्तियाँ होती हैं। इसके प्रमुख कारण हैं:

परिभाषा: न्यायिक पुनरावलोकन न्यायपालिका की वह शक्ति है जिसके द्वारा वह विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों और कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए आदेशों की संवैधानिकता (Constitutional validity) की जाँच कर सकती है।

महत्व:

• यह संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखता है।
• यह केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति संतुलन बनाए रखता है।
• यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है।

परिणाम: यदि न्यायालय पाता है कि कोई कानून संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो वह उसे अवैध (Null and Void) घोषित कर सकता है और उसे लागू होने से रोक सकता है।

संदर्भ: 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने ‘मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा’ (Universal Declaration of Human Rights) को अपनाया।

उद्देश्य: द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका के बाद, विश्व समुदाय ने यह महसूस किया कि सभी मनुष्यों के कुछ बुनियादी अधिकार होते हैं जो किसी देश की सरकार द्वारा दिए नहीं जाते, बल्कि वे मनुष्य होने के नाते प्राप्त होते हैं।

महत्व: इसमें जीवन, स्वतंत्रता, समानता, गरिमा, और शिक्षा जैसे अधिकारों को शामिल किया गया है। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का आधार है। इसी कारण 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष ‘मानवाधिकार दिवस’ मनाया जाता है।

समानता स्थापित करने के लिए सरकार और समाज तीन मुख्य रणनीतियाँ अपना सकते हैं:

• 1. औपचारिक समानता की स्थापना (Formal Equality): सबसे पहले, विशेषाधिकारों को समाप्त करना होगा। कानून और संविधान के माध्यम से धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को सख्ती से रोका जाना चाहिए। (जैसे- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14-18)।
• 2. विभेदक बर्ताव द्वारा समानता (Equality through Differential Treatment): कभी-कभी समान व्यवहार करना ही काफी नहीं होता। उदाहरण के लिए, विकलांगों के लिए रैंप बनाना या महिलाओं को रात की पाली में सुरक्षा देना। यह ‘अलग व्यवहार’ है लेकिन इसका उद्देश्य समानता लाना है।
• 3. सकारात्मक कार्यवाही (Affirmative Action): सदियों से शोषित और वंचित समुदायों (जैसे दलित, आदिवासी) के लिए केवल कानून बनाना काफी नहीं है। उन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए आरक्षण, छात्रवृत्ति और छात्रावास जैसी विशेष सुविधाओं की आवश्यकता होती है।

नागरिकता अधिनियम, 1955 के अनुसार भारतीय नागरिकता निम्नलिखित 5 तरीकों से प्राप्त की जा सकती है:

1. जन्म से (By Birth): 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति (कुछ अपवादों के साथ) भारत का नागरिक होगा।
2. वंश से (By Descent): भारत के बाहर जन्मा व्यक्ति यदि उसके जन्म के समय उसके माता या पिता भारतीय नागरिक थे।
3. पंजीकरण द्वारा (By Registration): भारतीय मूल के व्यक्ति या भारतीय नागरिक से विवाह करने वाले व्यक्ति आवेदन करके नागरिकता पा सकते हैं (कुछ वर्षों के निवास के बाद)।
4. देशीकरण द्वारा (By Naturalization): कोई विदेशी नागरिक जो लंबे समय (जैसे 12 वर्ष) से भारत में रह रहा हो और भारतीय भाषा जानता हो, वह आवेदन कर सकता है।
5. क्षेत्र समाविष्टि द्वारा (By Incorporation of Territory): यदि कोई नया भू-भाग (जैसे पहले गोवा या सिक्किम) भारत का हिस्सा बनता है, तो वहां के निवासी अपने आप भारतीय नागरिक बन जाते हैं।

यह कथन सीमित सरकार (Limited Government) की अवधारणा को दर्शाता है।

• अधिकार राज्य (सरकार) को बताते हैं कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।
• उदाहरण के लिए, ‘जीवन का अधिकार’ राज्य को यह आदेश देता है कि वह कानून की प्रक्रिया के बिना किसी की जान न ले।
• ‘वाक् स्वतंत्रता’ राज्य को रोकती है कि वह नागरिकों की आलोचना को न दबाए।

इस प्रकार, अधिकार यह सुनिश्चित करते हैं कि राज्य जनता का रक्षक बने, न कि भक्षक। वे बहुमत की तानाशाही से अल्पसंख्यकों और व्यक्तियों की रक्षा करते हैं।

अर्थ: सामाजिक न्याय का अर्थ है एक ऐसे समाज का निर्माण जहाँ संसाधनों, अवसरों और सम्मान का वितरण न्यायपूर्ण हो। यह केवल ‘कानून के समक्ष समानता’ तक सीमित नहीं है।

प्रमुख तत्व:

• जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का अंत।
• समाज के सबसे कमजोर और पिछड़े वर्गों (SC/ST/OBC/Women) को ऊपर उठाने के लिए विशेष प्रयास।
• संसाधनों (भूमि, धन) का ऐसा पुनर्वितरण जिससे आर्थिक असमानता कम हो।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ‘सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय’ को प्रमुख लक्ष्य माना गया है।

राजनीतिक सिद्धांत क्या हैं?

यह उन अवधारणाओं (Concepts) और मूल्यों (Values) का व्यवस्थित अध्ययन है जो हमारे राजनीतिक जीवन को आकार देते हैं। यह स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता आदि का अर्थ स्पष्ट करता है और इनकी प्रासंगिकता की जाँच करता है। यह कौटिल्य, अरस्तु से लेकर गांधी और अम्बेडकर तक के विचारों का विश्लेषण करता है।

हमें इनको व्यवहार में कैसे लाना चाहिए?

• तर्कसंगत बहस (Debate): राजनीतिक सिद्धांत हमें सिखाता है कि हम अपने मत (Opinion) को तर्क के साथ रखें और दूसरों के तर्कों को सुनें।
• सहिष्णुता (Tolerance): हमें उन विचारों के प्रति भी सहिष्णु होना चाहिए जिनसे हम असहमत हैं।
• सक्रिय नागरिकता: केवल वोट देना काफी नहीं है; हमें अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए और अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए।
• पूर्वाग्रहों का त्याग: जाति या धर्म के आधार पर बने पूर्वाग्रहों को छोड़कर तार्किक सोच अपनानी चाहिए।

संविधान की 7वीं अनुसूची और अनुच्छेद 246 के तहत केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है:

• 1. राजनीतिक समानता (Political Equality): लोकतांत्रिक समाजों में इसका अर्थ है सभी सदस्यों को समान नागरिकता प्रदान करना। इसमें शामिल हैं:
  • वोट देने का समान अधिकार (वयस्क मताधिकार)।
  • चुनाव लड़ने और कोई भी सार्वजनिक पद पाने का अधिकार।
  • अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संगठन बनाने का अधिकार।
• 2. सामाजिक समानता (Social Equality): इसका उद्देश्य समाज में जन्म, जाति, धर्म, रंग या लिंग के आधार पर भेदभाव को समाप्त करना है।
  • सार्वजनिक स्थानों (होटल, कुएं, मंदिर) में प्रवेश की समानता।
  • छुआछूत का अंत।
  • समाज में सभी को समान गरिमा और महत्व मिलना।
• 3. आर्थिक समानता (Economic Equality): इसका अर्थ पूर्ण धन समानता नहीं है, बल्कि ‘अवसरों की समानता’ है।
  • अमीर और गरीब के बीच की खाई कम होनी चाहिए।
  • सभी को बुनियादी जरूरतें (रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य) उपलब्ध होनी चाहिए।
  • समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत।