A child is not a bride. A child is not a wife. A child is a student — and India's laws guarantee it. Two landmark statutes work together to protect every child below 18: the Prohibition of Child Marriage Act, 2006 (PCMA) and the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 (POCSO).

Prohibition of Child Marriage Act, 2006

Who is a "child"?

• A male under the age of 21 years.
• A female under the age of 18 years.

Any marriage where either party is below these ages is a child marriage — regardless of community, religion or family tradition.

Key provisions

• Section 3: A child marriage is voidable — the child (or a guardian) can approach a district court to have it annulled within 2 years of attaining majority.
• Section 9: A male adult (18+) who marries a minor girl — up to 2 years rigorous imprisonment and/or ₹1 lakh fine.
• Section 10: Anyone who performs, conducts or directs a child marriage — same punishment.
• Section 11: Parents, guardians or members of an organisation who promote/permit/fail to prevent a child marriage — same punishment.
• Section 12: Marriages where the child is kidnapped, trafficked, sold or forced are void ab initio — no legal effect at all.

POCSO Act, 2012 — Protection of Children from Sexual Offences

What POCSO does

POCSO is a gender-neutral, child-focused law. It treats every person below 18 as a child and criminalises a wide range of sexual offences against them — online or offline, by strangers or family members.

Offences under POCSO

• Penetrative & aggravated penetrative sexual assault — minimum 10 years to life imprisonment.
• Sexual assault (touching with sexual intent) — 3 to 5 years.
• Sexual harassment (words, gestures, showing obscene material) — up to 3 years.
• Use of a child for pornographic purposes — up to 5 years (more on repeat).

Key safeguards for the child

• The child's identity is never disclosed — media reporting that identifies the child is itself punishable (Section 23).
• Statements are recorded at the child's home, by a female officer in plain clothes.
• Special Courts fast-track POCSO cases and conduct trial in-camera.
• Support persons, interpreters and special educators assist the child through the process.
• Medical examination only in the presence of a parent/guardian.

Mandatory reporting (Section 19)

If anyone has knowledge or even a suspicion that a POCSO offence has been committed — a teacher, neighbour, doctor, family friend, anyone — they are legally required to report it to the Special Juvenile Police Unit or local police. Failure to report is itself an offence under Section 21.

"Silence protects the offender. Reporting protects the child." — POCSO Awareness Handbook, NCPCR

How to get help

• 1098 — CHILDLINE, India's 24×7 helpline for children in distress
• 112 — Emergency Response Support System
• 15100 — NALSA Legal Services Helpline
• cybercrime.gov.in — Report & Track (RCCR) for online sexual content involving children
• District Legal Services Authority (DLSA), Balotra — for free legal aid
• Child Welfare Committee, Balotra — the primary authority for child protection

What our club does

1. Annual "No Child Bride" pledge signed by every student on 24 January (National Girl Child Day).
2. Poster and slogan competitions on Child Rights Day (20 November).
3. Street-play performances in surrounding villages during the wedding season.
4. Confidential support — students can approach the प्रभारी शिक्षक (Teacher-in-Charge) or Counsellor at any time.

Further reading

• Ministry of Women & Child Development
• National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR)
• Rajasthan State Legal Services Authority

कोई भी नाबालिग दुल्हन नहीं होती। कोई भी नाबालिग पत्नी नहीं होती। हर नाबालिग सबसे पहले एक विद्यार्थी होता है — और भारत के कानून (Indian Laws) इसकी गारंटी देते हैं। 18 वर्ष से कम आयु के हर बालक/बालिका की सुरक्षा के लिए दो महत्वपूर्ण अधिनियम (Statutes) मिलकर काम करते हैं — बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 (Prohibition of Child Marriage Act, 2006 — PCMA) और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 — POCSO)।

बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 (PCMA)

अधिनियम के तहत "बालक" की आयु-परिभाषा

• 21 वर्ष से कम आयु का पुरुष (Male)।
• 18 वर्ष से कम आयु की स्त्री / महिला (Female)।

यदि दोनों पक्षों में से कोई एक इस आयु से कम है, तो वह विवाह बाल विवाह (Child Marriage) है — चाहे समुदाय, धर्म या पारिवारिक परंपरा कुछ भी हो।

मुख्य प्रावधान (Key Provisions)

• धारा 3 (Section 3): बाल विवाह शून्यकरणीय (Voidable) है — बालक (या उसका अभिभावक) वयस्क होने के दो वर्ष के भीतर ज़िला न्यायालय (District Court) में विवाह रद्द करवाने की याचिका लगा सकता है।
• धारा 9 (Section 9): 18 वर्ष या अधिक आयु का पुरुष जो नाबालिग बालिका से विवाह करता है — 2 वर्ष तक का कठोर कारावास (Rigorous Imprisonment) और/या ₹1 लाख तक जुर्माना।
• धारा 10 (Section 10): जो कोई बाल विवाह संपन्न, संचालित या निर्देशित करता है — समान दंड।
• धारा 11 (Section 11): माता-पिता, अभिभावक या किसी संस्थान के सदस्य जो बाल विवाह को बढ़ावा देते हैं/अनुमति देते हैं/रोक नहीं पाते — समान दंड।
• धारा 12 (Section 12): जिस विवाह में बालक का अपहरण (Kidnapping), तस्करी (Trafficking), बिक्री या बलप्रयोग (Force) शामिल हो, वह प्रारंभ से ही शून्य (Void ab initio) है — कोई कानूनी प्रभाव नहीं।

POCSO अधिनियम, 2012 — बालकों का यौन अपराधों से संरक्षण

POCSO क्या करता है

POCSO एक लिंग-तटस्थ (Gender-neutral), बाल-केंद्रित (Child-focused) कानून है। यह 18 वर्ष से कम आयु के हर व्यक्ति को बालक मानता है और उनके विरुद्ध यौन अपराधों (Sexual Offences) को ऑनलाइन या ऑफलाइन, अजनबियों या परिवार के सदस्यों द्वारा — हर रूप में अपराध बनाता है।

POCSO के अंतर्गत अपराध

• प्रवेशक यौन हमला (Penetrative Sexual Assault) एवं गंभीर प्रवेशक यौन हमला (Aggravated Penetrative Sexual Assault) — न्यूनतम 10 वर्ष से आजीवन कारावास (Life Imprisonment) तक।
• यौन हमला (Sexual Assault) (यौन उद्देश्य से स्पर्श करना) — 3 से 5 वर्ष।
• यौन उत्पीड़न (Sexual Harassment) (शब्द, इशारे, अश्लील सामग्री दिखाना) — 3 वर्ष तक।
• बालक का अश्लील सामग्री (Pornography) के लिए उपयोग — 5 वर्ष तक (पुनरावृत्ति पर अधिक)।

बालक के लिए प्रमुख सुरक्षा उपाय (Key Safeguards)

• बालक की पहचान (Identity) कभी सार्वजनिक नहीं की जाती — ऐसा मीडिया-रिपोर्ट करना जो बालक को पहचानने योग्य बनाती है, स्वयं दंडनीय है (धारा 23)।
• बयान (Statements) बालक के घर पर, सादे कपड़ों (Plain Clothes) में एक महिला अधिकारी (Female Officer) द्वारा दर्ज किए जाते हैं।
• विशेष न्यायालय (Special Courts) POCSO मामलों को तेज़ी से (Fast-track) और इन-कैमरा (In-camera) सुनवाई के साथ निपटाते हैं।
• सहायक-व्यक्ति (Support Person), अनुवादक (Interpreter) और विशेष शिक्षक (Special Educator) बालक की पूरी प्रक्रिया में मदद करते हैं।
• चिकित्सकीय परीक्षण (Medical Examination) केवल माता-पिता/अभिभावक की उपस्थिति में।

अनिवार्य रिपोर्ट करना — Mandatory Reporting (धारा 19)

यदि किसी को भी POCSO अपराध हुआ होने की जानकारी है या संदेह भी है — शिक्षक, पड़ोसी, डॉक्टर, पारिवारिक मित्र, कोई भी — उनसे कानूनन ज़रूरी (Legally required) है कि वे इसकी सूचना विशेष किशोर पुलिस इकाई (Special Juvenile Police Unit) या स्थानीय पुलिस को दें। रिपोर्ट न करना स्वयं धारा 21 के अंतर्गत अपराध है।

"चुप्पी अपराधी की रक्षा करती है। रिपोर्ट करना बालक की रक्षा करती है।" — POCSO Awareness Handbook, NCPCR

सहायता कैसे प्राप्त करें

• 1098 — CHILDLINE, संकट में फँसे बालकों के लिए 24×7 हेल्पलाइन
• 112 — आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (Emergency Response Support System)
• 15100 — NALSA विधिक सेवा हेल्पलाइन
• cybercrime.gov.in — बालकों से जुड़ी ऑनलाइन यौन सामग्री के लिए Report & Track (RCCR)
• ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA), बालोतरा — निःशुल्क विधिक सहायता के लिए
• बाल कल्याण समिति (Child Welfare Committee), बालोतरा — बाल संरक्षण की प्रमुख प्राधिकरण

हमारा क्लब क्या करता है

1. हर वर्ष 24 जनवरी (राष्ट्रीय बालिका दिवस — National Girl Child Day) पर हर विद्यार्थी द्वारा हस्ताक्षरित "No Child Bride" शपथ।
2. बाल अधिकार दिवस (Child Rights Day — 20 नवंबर) पर पोस्टर व स्लोगन प्रतियोगिताएँ।
3. शादी के मौसम में आसपास के गाँवों में नुक्कड़-नाटक (Street Plays) प्रस्तुति।
4. गोपनीय सहायता — विद्यार्थी किसी भी समय प्रभारी शिक्षक (Teacher-in-Charge) या काउंसलर (Counsellor) से संपर्क कर सकते हैं।

अधिक पढ़ें

• महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (Ministry of Women & Child Development)
• राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग — National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR)
• राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण