Cyber Safety & Cyber Crime Awareness

Every smartphone in a student's hand is both an opportunity and a risk. The internet has classrooms, libraries and friendships — but also scams, bullies and predators. This guide covers the basics of staying safe online, and what Indian law protects you with.

Cyber crime in India — by the numbers

According to the NCRB "Crime in India 2022" report (the latest published volume):

65,893 cyber-crime cases were registered in 2022 — a 24.4% increase over the 52,974 cases in 2021.
64.8% of all cyber cases (42,710) were registered with the motive to defraud; 5.5% for extortion and 5.2% for sexual exploitation.
Telangana, Karnataka and Uttar Pradesh reported the highest caseloads. The national cybercrime rate rose from 3.9 to 4.8 per lakh population.
Women and children remain among the most frequently targeted — cases under "sexual exploitation" and cyber-stalking/bullying of women grew in double digits.

Source: National Crime Records Bureau (NCRB), Ministry of Home Affairs, Govt. of India — Crime in India 2022.

The law that governs cyberspace in India

The Information Technology Act, 2000 (amended in 2008) is India's primary cyber law. It defines cyber offences, prescribes penalties, and gives victims a legal path to justice. Key sections every student should know:

Section 66C — identity theft. Up to 3 years jail + ₹1 lakh fine.
Section 66D — cheating by personation using computer resources. Same punishment as 66C.
Section 66E — violation of privacy (capturing or publishing private images without consent). Up to 3 years jail.
Section 67 — publishing obscene material electronically. First offence: up to 3 years + ₹5 lakh fine.
Section 67B — child pornography. Up to 5 years jail + ₹10 lakh fine.

Additionally, the POCSO Act, 2012 protects children under 18 from sexual offences both online and offline.

Landmark case: Shreya Singhal v. Union of India (2015)

In this historic judgment, the Supreme Court of India struck down Section 66A of the IT Act as unconstitutional. Section 66A had criminalised sending "offensive" or "annoying" messages online — but the Court held the words were vague and over-broad, giving police unchecked power to arrest citizens for ordinary Facebook posts or tweets. The Court ruled that this violated Article 19(1)(a) — the fundamental right to free speech and expression. The case is why you can today criticise a leader, share a meme or express dissent online without fearing jail for "annoying" someone. Free speech online is a constitutional right.

Your data, your consent — the DPDP Act, 2023

The Digital Personal Data Protection Act, 2023 (DPDP Act) is India's first comprehensive data-protection law. What it means for students:

Any app or website ("Data Fiduciary") must get your clear consent before collecting personal data — and tell you exactly why.
For anyone under 18, the platform must obtain verifiable parental consent before processing data.
Behavioural tracking and targeted advertising aimed at children is banned.
You have the right to access, correct and erase your data. Violations carry penalties up to ₹250 crore.

Common cyber crimes students should recognise

1. Phishing

Fake emails, SMS or websites that look legitimate (your bank, your exam board, a scholarship portal) asking for your OTP, password or PIN. No bank or government agency ever asks for OTP.

2. Cyber-bullying

Repeated, intentional harm through messages, posts, comments, impersonation or exclusion on social media. Punishable under the IT Act, IPC Section 354D (stalking) and — for children — POCSO.

3. Identity theft

Someone creates a fake account in your name, or uses your pictures to pretend to be you. Always keep social-media privacy settings on Friends only, and never share your date of birth and phone number publicly.

4. OTP / UPI fraud

Scammers pose as delivery agents, customer care or relatives in distress, and trick you into sharing an OTP or scanning a QR code that debits your account. Scanning a QR always takes money OUT of your account, never in.

5. Online grooming

A stranger befriends a child online, slowly builds trust, then extracts images or exploits them. If any online contact asks for photos, promises gifts, or asks you to keep the chat secret — stop immediately and tell a trusted adult.

Anatomy of a phishing attack — 5 stages

Most phishing scams targeting students follow the same five-stage pattern. Here's a walkthrough using a fake scholarship email — something every Class 9–12 student has seen at least once.

Lure — You receive a WhatsApp forward or email: "PM Scholarship 2026 — ₹75,000 for CBSE students. Last date today! Apply here." The logo looks official; the link reads pm-scholarship-gov.in.verify-apply[.]xyz.
Hook — You click. A slick page asks for your name, Aadhaar number, school, and "verification" mobile number. The page copies the National Scholarship Portal's colours exactly.
Harvest — After "Submit", a second page asks for your bank account, UPI ID and — crucially — the OTP that just arrived on your phone. You type it in.
Cash-out — The attacker uses the OTP to authorise a UPI withdrawal or to register their device on your bank app. Money leaves your account within seconds.
Cover — A "Thank you, application received" page appears so you don't suspect fraud. By the time you notice the debit SMS, the attacker has already moved the money across 3–4 mule accounts.

Red flags you should have caught: an urgent deadline, a non-.gov.in domain, a request for OTP, and a scholarship form asking for your bank details (genuine scholarships never ask for OTP).

The STVR framework — memorise these 4 steps

Before you click, reply or pay — run through STVR:

S — Stop. Don't let urgency rush you. Scammers want panic. Take 30 seconds.
T — Think. Does this match reality? Did I actually apply for this scholarship? Does my bank really send links?
V — Verify. Open a second channel. Call the official helpline, visit the official website by typing the URL yourself, or ask a parent/teacher.
R — Report. If it's a scam, report it at cybercrime.gov.in or call 1930. Your report protects the next victim.

Attack vectors that specifically target teenagers

Fake exam-board emails — "Your Class 10 result has been withheld. Click to re-verify." CBSE/state boards never email such links.
Scholarship bait — PM/CM scholarship forms asking for Aadhaar + OTP + bank details on non-government domains.
Influencer DMs — "You've won our giveaway! Pay ₹99 shipping." Real brands never ask winners to pay.
Gaming account theft — "Free BGMI UC / Free Fire diamonds" links that harvest your Google/Facebook login.
Fake internship offers — LinkedIn/Instagram DMs offering paid internships that ask for a "registration fee" or bank KYC upfront.
Love-scam DMs — A stranger of the opposite sex fast-tracks to emotional intimacy, then asks for intimate pictures or money.
Fake delivery OTP — "Your Amazon parcel is stuck. Share the OTP I just sent you." Couriers never need your OTP.

Safe apps — a quick whitelist

Need	Safe choice	Why
UPI payments	BHIM, or your bank's official app (SBI YONO, HDFC, ICICI iMobile)	Regulated by NPCI/RBI. Avoid random "cashback" apps.
Password manager	Bitwarden or Proton Pass (both free)	End-to-end encrypted, open-source, zero-knowledge.
Two-factor authentication	Google Authenticator or Aegis (Android)	Offline TOTP codes — safer than SMS OTP which can be SIM-swapped.
Safe browser (mobile)	Firefox or Brave	Built-in tracker + ad blocking, no data-selling business model.
Messaging	Signal (or WhatsApp for convenience)	End-to-end encryption by default, no ads.

Ten habits for a safer digital life

Use strong passwords. No birthdays, no "123456".
Enable two-factor authentication on Gmail, Instagram, etc.
Never share OTPs with anyone — not even "bank officials".
Don't click suspicious links in SMS or WhatsApp.
Lock your phone with PIN/biometric.
Review app permissions. Your flashlight app doesn't need your contacts.
Think before you post. The internet forgets nothing.
Don't accept friend requests from strangers.
Tell a parent or teacher the moment anything feels "off".
Back up important files regularly.

How to report cyber crime

Visit cybercrime.gov.in — the National Cyber Crime Reporting Portal.
For financial fraud, call 1930 (National Cybercrime Helpline) within 24 hours — the faster you report, the higher the chance of recovering money.
If a minor is involved (sexual content / exploitation), use the Report & Track (RCCR) option — reports can be filed anonymously.
File an FIR at the nearest police station. Under BNS/IPC, police must register an FIR for cognizable offences regardless of jurisdiction.

Staying silent protects the offender, not the victim. Reporting is the first step towards justice.

Helpful numbers & resources

1930 — National Cybercrime Helpline
112 — Emergency Response Support System
1098 — CHILDLINE (for children in distress)
15100 — NALSA Legal Services Helpline
cybercrime.gov.in
Ministry of Home Affairs — Cyber & Information Security Division

Looking for a full Hindi guide?

See our dedicated Hindi-first cybersecurity resource: विद्यार्थियों के लिए साइबर सुरक्षा — संपूर्ण हिंदी मार्गदर्शिका →

हर विद्यार्थी के हाथ में मौजूद स्मार्टफोन एक अवसर भी है और एक जोखिम भी। इंटरनेट पर कक्षाएँ (Classrooms), पुस्तकालय (Libraries) और मित्रताएँ (Friendships) हैं — लेकिन साथ ही धोखाधड़ी (Scams), धमकाने वाले (Bullies) और शिकारी (Predators) भी हैं। यह मार्गदर्शिका ऑनलाइन सुरक्षा की बुनियादी बातें और भारतीय कानून (Indian Law) द्वारा प्रदत्त संरक्षण दोनों को समझाती है।

भारत में साइबर अपराध — आँकड़ों में (Cyber Crime in India — by the Numbers)

NCRB की "Crime in India 2022" रिपोर्ट (नवीनतम प्रकाशित खंड) के अनुसार —

वर्ष 2022 में 65,893 साइबर अपराध के मामले दर्ज हुए — 2021 के 52,974 मामलों की तुलना में 24.4% की वृद्धि।
कुल मामलों में से 64.8% (42,710) का उद्देश्य धोखाधड़ी (Fraud) था; 5.5% वसूली (Extortion) और 5.2% यौन शोषण (Sexual Exploitation) से सम्बन्धित।
सर्वाधिक मामले तेलंगाना, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में दर्ज हुए। राष्ट्रीय साइबर अपराध दर 3.9 से बढ़कर 4.8 प्रति लाख जनसंख्या हो गई।
महिलाएँ एवं बालक सर्वाधिक निशाना बनने वालों में हैं — यौन शोषण तथा साइबर-स्टॉकिंग के मामले दोहरे अंकों में बढ़े हैं।

स्रोत (Source): राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB), गृह मंत्रालय, भारत सरकार — Crime in India 2022।

भारत में साइबर-स्पेस को नियंत्रित करने वाला कानून

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (Information Technology Act, 2000) — 2008 में संशोधित — भारत का प्राथमिक साइबर कानून है। यह साइबर अपराधों (Cyber Offences) को परिभाषित करता है, दंड (Penalties) निर्धारित करता है और पीड़ितों को न्याय (Justice) का विधिक मार्ग देता है। हर विद्यार्थी को यह प्रमुख धाराएँ (Sections) पता होनी चाहिए —

धारा 66C (Section 66C): पहचान की चोरी (Identity Theft)। 3 वर्ष तक कारावास + ₹1 लाख तक जुर्माना।
धारा 66D (Section 66D): कंप्यूटर संसाधन (Computer Resource) का उपयोग करके किसी और का रूप धर कर धोखा देना। दंड 66C के समान।
धारा 66E (Section 66E): निजता (Privacy) का उल्लंघन — बिना सहमति निजी चित्र (Private Images) लेना/प्रकाशित करना। 3 वर्ष तक कारावास।
धारा 67 (Section 67): इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री (Obscene Material) का प्रकाशन। पहला अपराध — 3 वर्ष तक + ₹5 लाख जुर्माना।
धारा 67B (Section 67B): बाल पोर्नोग्राफी (Child Pornography)। 5 वर्ष तक कारावास + ₹10 लाख जुर्माना।

इसके अतिरिक्त, POCSO अधिनियम, 2012 (Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012) 18 वर्ष से कम आयु के बालकों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों यौन अपराधों (Sexual Offences) से सुरक्षा प्रदान करता है।

ऐतिहासिक निर्णय — श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (Shreya Singhal v. Union of India, 2015)

इस ऐतिहासिक निर्णय में भारत के उच्चतम न्यायालय (Supreme Court of India) ने IT Act की धारा 66A को असंवैधानिक (Unconstitutional) घोषित कर दिया। धारा 66A ऑनलाइन "आपत्तिजनक" या "परेशान करने वाले" संदेश भेजने को अपराध मानती थी — परन्तु न्यायालय ने माना कि ये शब्द अस्पष्ट (Vague) और अति-व्यापक (Over-broad) हैं, जिससे पुलिस को एक साधारण फ़ेसबुक पोस्ट पर भी किसी को गिरफ्तार करने की अनियंत्रित शक्ति मिल जाती थी। न्यायालय ने कहा कि यह अनुच्छेद 19(1)(a) — वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (Freedom of Speech and Expression) का उल्लंघन है। इसी निर्णय के कारण आज आप ऑनलाइन किसी नेता की आलोचना कर सकते हैं, मीम साझा कर सकते हैं, या असहमति व्यक्त कर सकते हैं — बिना "किसी को परेशान करने" के नाम पर जेल जाने के डर के। ऑनलाइन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक संवैधानिक अधिकार (Constitutional Right) है।

आपका डेटा, आपकी सहमति — DPDP Act, 2023

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (Digital Personal Data Protection Act, 2023) भारत का पहला व्यापक डेटा-संरक्षण कानून है। विद्यार्थियों के लिए इसका महत्व —

कोई भी ऐप या वेबसाइट ("Data Fiduciary") आपका व्यक्तिगत डेटा एकत्र करने से पहले स्पष्ट सहमति (Clear Consent) लेगी — और उद्देश्य बताएगी।
18 वर्ष से कम आयु के लिए प्लेटफ़ॉर्म को सत्यापन योग्य माता-पिता की सहमति (Verifiable Parental Consent) लेनी होगी।
बालकों पर लक्षित व्यवहार-ट्रैकिंग (Behavioural Tracking) और विज्ञापन (Targeted Advertising) प्रतिबंधित हैं।
आपको अपना डेटा देखने, सुधारने और मिटवाने (Erasure) का अधिकार है। उल्लंघन पर ₹250 करोड़ तक का जुर्माना।

विद्यार्थियों को पहचानने योग्य सामान्य साइबर अपराध

1. फ़िशिंग (Phishing)

फ़र्ज़ी ईमेल, SMS या वेबसाइटें जो असली जैसी दिखती हैं (आपका बैंक, परीक्षा-बोर्ड, स्कॉलरशिप-पोर्टल) — आपसे OTP, पासवर्ड (Password) या PIN माँगती हैं। कोई बैंक या सरकारी एजेंसी कभी OTP नहीं माँगती।

2. ऑनलाइन उत्पीड़न (Cyber-bullying)

संदेशों, पोस्ट, टिप्पणियों (Comments), पहचान-चोरी या सोशल मीडिया पर बहिष्कार के ज़रिए बार-बार जान-बूझकर नुक़सान पहुँचाना। यह IT Act, IPC धारा 354D (स्टॉकिंग — Stalking) और बालकों के मामले में POCSO के तहत दंडनीय है।

3. पहचान की चोरी (Identity Theft)

कोई आपके नाम से फ़र्ज़ी खाता (Fake Account) बना लेता है या आपकी तस्वीरें (Photos) इस्तेमाल कर आपका रूप धर लेता है। सोशल मीडिया की गोपनीयता-सेटिंग्स (Privacy Settings) हमेशा Friends only पर रखें और जन्मतिथि (Date of Birth) व फ़ोन नंबर (Phone Number) सार्वजनिक रूप से कभी साझा न करें।

4. OTP / UPI धोखाधड़ी (OTP / UPI Fraud)

जालसाज़ डिलीवरी एजेंट, कस्टमर-केयर अधिकारी या संकट में फँसे रिश्तेदार बनकर आपको OTP साझा करवाते हैं या QR-code स्कैन करवाकर आपके खाते से पैसे निकाल लेते हैं। QR स्कैन करने से पैसे हमेशा आपके खाते से खाते से निकलते हैं, कभी जमा नहीं होते।

5. ऑनलाइन ग्रूमिंग (Online Grooming)

कोई अजनबी बालक से ऑनलाइन मित्रता बनाता है, धीरे-धीरे विश्वास (Trust) कायम करता है, और फिर निजी तस्वीरें प्राप्त करके या शोषण करके नुकसान पहुँचाता है। यदि कोई ऑनलाइन संपर्क तस्वीरें माँगे, उपहारों (Gifts) का वादा करे, या बातचीत गुप्त रखने को कहे — तुरंत रुकें और किसी भरोसेमंद वयस्क (Trusted Adult) को बताएँ।

फ़िशिंग हमले की संरचना — 5 चरण (Anatomy of a Phishing Attack)

विद्यार्थियों को निशाना बनाने वाले अधिकांश फ़िशिंग घोटाले पाँच चरणों के इसी पैटर्न का पालन करते हैं। उदाहरण — फ़र्ज़ी स्कॉलरशिप ईमेल (Fake Scholarship Email), जो कक्षा 9–12 के हर विद्यार्थी ने देखा होगा —

चारा (Lure): आपको WhatsApp फॉरवर्ड या ईमेल मिलता है — "PM Scholarship 2026 — CBSE विद्यार्थियों के लिए ₹75,000। आज अंतिम दिन! यहाँ आवेदन करें।" लोगो असली लगता है; लिंक है — pm-scholarship-gov.in.verify-apply[.]xyz।
फँसाना (Hook): आप क्लिक करते हैं। एक आकर्षक पृष्ठ नाम, आधार नंबर (Aadhaar), विद्यालय और "सत्यापन" मोबाइल नंबर माँगता है। रंग-रूप राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (NSP) की हूबहू नकल।
डेटा-संग्रह (Harvest): "Submit" के बाद दूसरा पृष्ठ बैंक खाता, UPI ID और — सबसे महत्वपूर्ण — अभी-अभी आपके फ़ोन पर आया OTP माँगता है। आप टाइप कर देते हैं।
रक़म-निकासी (Cash-out): हमलावर उस OTP से UPI लेन-देन अधिकृत कर लेता है या आपके बैंक ऐप पर अपना device register कर लेता है। सेकंडों में पैसे निकल जाते हैं।
पर्दा (Cover): एक "आपका आवेदन प्राप्त हुआ" पृष्ठ दिखता है ताकि आपको संदेह न हो। जब तक आप debit SMS देखते हैं, पैसा 3–4 mule खातों में स्थानांतरित हो चुका होता है।

चेतावनी संकेत जो पकड़ने चाहिए थे: जल्दबाज़ी की समय-सीमा, गैर-.gov.in डोमेन, OTP की माँग, और स्कॉलरशिप फ़ॉर्म में बैंक विवरण की माँग (असली छात्रवृत्तियाँ कभी OTP नहीं माँगतीं)।

STVR फ़्रेमवर्क — ये 4 कदम याद रखें

क्लिक, उत्तर या भुगतान से पहले — STVR दोहराएँ —

S — रुकें (Stop): जल्दबाज़ी में न आएँ। जालसाज़ घबराहट चाहते हैं। 30 सेकंड रुकें।
T — सोचें (Think): क्या यह वास्तविकता से मेल खाता है? क्या मैंने सचमुच यह आवेदन भरा था? क्या मेरा बैंक लिंक भेजता है?
V — सत्यापन करें (Verify): दूसरा माध्यम खोलें। आधिकारिक हेल्पलाइन पर कॉल करें, URL ख़ुद टाइप करके आधिकारिक वेबसाइट खोलें, या माता-पिता/शिक्षक से पूछें।
R — रिपोर्ट करें (Report): यदि यह घोटाला है, तो cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें या 1930 पर कॉल करें। आपकी रिपोर्ट अगले पीड़ित को बचाती है।

किशोरों को विशेष रूप से निशाना बनाने वाले हमले (Attack Vectors that Target Teenagers)

फ़र्ज़ी परीक्षा-बोर्ड ईमेल: "आपका कक्षा 10 का परिणाम रोक दिया गया है। पुनः सत्यापन के लिए क्लिक करें।" CBSE या राज्य बोर्ड ऐसे लिंक कभी ईमेल नहीं करते।
स्कॉलरशिप-चारा (Scholarship Bait): PM/CM छात्रवृत्ति फ़ॉर्म जो ग़ैर-सरकारी डोमेन पर Aadhaar + OTP + बैंक विवरण माँगते हैं।
Influencer DM: "आप हमारे giveaway में जीते हैं! ₹99 shipping भेजें।" असली ब्रांड विजेताओं से पैसे नहीं माँगते।
गेमिंग खाता चोरी: "Free BGMI UC / Free Fire diamonds" लिंक जो आपका Google/Facebook login चुरा लेते हैं।
फ़र्ज़ी इंटर्नशिप ऑफर: LinkedIn/Instagram DM जिनमें "registration fee" या अग्रिम बैंक KYC माँगी जाती है।
लव-स्कैम DM (Love-scam DM): कोई अजनबी तेज़ी से भावनात्मक निकटता बनाता है, फिर निजी तस्वीरें या पैसे माँगता है।
फ़र्ज़ी डिलीवरी OTP: "आपका Amazon पार्सल अटका है। मैंने भेजा OTP शेयर करें।" कूरियर कंपनियाँ कभी OTP नहीं माँगतीं।

सुरक्षित ऐप्स — एक त्वरित श्वेत-सूची (Safe Apps Whitelist)

आवश्यकता	सुरक्षित विकल्प	क्यों
UPI भुगतान	BHIM, या आपके बैंक का आधिकारिक ऐप (SBI YONO, HDFC, ICICI iMobile)	NPCI/RBI द्वारा विनियमित। किसी भी "cashback" ऐप से बचें।
पासवर्ड मैनेजर	Bitwarden या Proton Pass (दोनों निःशुल्क)	End-to-end एन्क्रिप्टेड, open-source, zero-knowledge।
दो-कारक प्रमाणीकरण (2FA)	Google Authenticator या Aegis (Android)	ऑफ़लाइन TOTP कोड — SMS OTP से सुरक्षित (SIM-swap नहीं हो सकता)।
सुरक्षित ब्राउज़र (मोबाइल)	Firefox या Brave	अंतर्निहित tracker + ad blocking, डेटा नहीं बेचते।
मेसेजिंग	Signal (या सुविधा के लिए WhatsApp)	डिफ़ॉल्ट end-to-end एन्क्रिप्शन, कोई विज्ञापन नहीं।

सुरक्षित डिजिटल जीवन की दस आदतें (Ten Safe-digital Habits)

मज़बूत पासवर्ड (Strong Password) रखें। जन्मदिन या "123456" कतई नहीं।
Gmail, Instagram आदि पर दो-कारक प्रमाणीकरण (Two-factor Authentication) चालू करें।
OTP किसी के साथ भी साझा न करें — "बैंक अधिकारी" के साथ भी नहीं।
SMS या WhatsApp पर संदेहास्पद लिंक (Suspicious Links) पर क्लिक न करें।
अपना फ़ोन PIN/बायोमेट्रिक (Biometric) से लॉक रखें।
ऐप-अनुमतियाँ (App Permissions) जाँचें। टॉर्च ऐप को आपके contacts की ज़रूरत नहीं है।
पोस्ट करने से पहले सोचें। इंटरनेट कुछ नहीं भूलता।
अजनबियों (Strangers) के friend requests स्वीकार न करें।
कुछ भी "अजीब" लगे तो तुरंत माता-पिता या शिक्षक को बताएँ।
महत्वपूर्ण फ़ाइलों का नियमित बैकअप (Backup) लें।

साइबर अपराध की रिपोर्ट कैसे करें

cybercrime.gov.in पर जाएँ — राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्ट करना पोर्टल (National Cyber Crime Reporting Portal)।
वित्तीय धोखाधड़ी (Financial Fraud) के लिए 24 घंटे के भीतर 1930 (National Cybercrime Helpline) पर कॉल करें — जितनी जल्दी रिपोर्ट करेंगे, पैसे वापस मिलने की संभावना उतनी अधिक।
यदि मामला नाबालिग (Minor) से जुड़ा है (यौन सामग्री / शोषण), तो Report & Track (RCCR) विकल्प का उपयोग करें — रिपोर्ट गुमनाम (Anonymous) भी हो सकती है।
निकटतम पुलिस थाने (Police Station) में FIR दर्ज कराएँ। BNS/IPC के तहत पुलिस को संज्ञेय अपराध (Cognizable Offence) के लिए क्षेत्राधिकार की परवाह किए बिना FIR दर्ज करनी होती है।

"चुप्पी अपराधी को बचाती है, पीड़ित को नहीं। रिपोर्ट करना न्याय की ओर पहला कदम है।"

सहायक नंबर एवं संसाधन

1930 — राष्ट्रीय साइबर-अपराध हेल्पलाइन
112 — आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (Emergency Response Support System)
1098 — CHILDLINE (संकट में फँसे बालकों के लिए)
15100 — NALSA विधिक सेवा हेल्पलाइन
cybercrime.gov.in
गृह मंत्रालय — साइबर एवं सूचना सुरक्षा प्रभाग

और अधिक विस्तृत हिंदी गाइड चाहते हैं?

हमारा समर्पित हिंदी-प्रथम साइबर सुरक्षा संसाधन देखें — विद्यार्थियों के लिए साइबर सुरक्षा — संपूर्ण हिंदी मार्गदर्शिका →