Part III of the Indian Constitution (Articles 12–35) guarantees Fundamental Rights — the freedoms that every Indian citizen is entitled to, and that no government can take away without due process. Part IVA (Article 51A) lists Fundamental Duties — the civic responsibilities every citizen owes the nation in return. Together, these are the moral backbone of our democracy.
The six Fundamental Rights
1. Right to Equality (Articles 14–18)
- Article 14: Equality before law — no person is above the law.
- Article 15: No discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth.
- Article 16: Equal opportunity in public employment.
- Article 17: Abolition of untouchability — a punishable offence.
- Article 18: Abolition of titles (except military and academic).
2. Right to Freedom (Articles 19–22)
- Article 19: Six freedoms — speech, assembly, association, movement, residence, profession.
- Article 20: Protection from ex-post-facto laws, double jeopardy, self-incrimination.
- Article 21: Right to life and personal liberty (includes privacy, dignity, education).
- Article 21A: Right to free and compulsory education for children 6–14 years.
- Article 22: Protection against arrest and detention.
3. Right against Exploitation (Articles 23–24)
- Article 23: Prohibits human trafficking and forced labour.
- Article 24: Prohibits employment of children below 14 years in factories and hazardous work.
4. Right to Freedom of Religion (Articles 25–28)
Freedom to profess, practise and propagate any religion; freedom to manage religious affairs; freedom from religious taxation; freedom from religious instruction in wholly state-funded institutions.
5. Cultural and Educational Rights (Articles 29–30)
Protection of the language, script and culture of minorities; right of minorities to establish and administer educational institutions.
6. Right to Constitutional Remedies (Article 32)
Often called the "heart and soul" of the Constitution by Dr. Ambedkar. Citizens can directly approach the Supreme Court if any Fundamental Right is violated. The court can issue writs — habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari, quo warranto — to enforce rights.
Did you know?
The Right to Property was originally a Fundamental Right (Article 31) but was removed by the 44th Amendment in 1978. It is now a constitutional right under Article 300A.
Landmark Supreme Court cases
The text of the Constitution is a skeleton — the Supreme Court's judgments are the flesh and blood. These cases have shaped what each Fundamental Right actually means today.
Article 14 & 21 — Due process and privacy
- Maneka Gandhi v. Union of India (1978): Held that the "procedure established by law" under Article 21 must be just, fair and reasonable — introducing substantive due process and linking Articles 14, 19, and 21.
- K. S. Puttaswamy v. Union of India (2017): A nine-judge bench unanimously declared the Right to Privacy a Fundamental Right flowing from Articles 14, 19, and 21.
Article 15 & 16 — Equality and reservations
- Indra Sawhney v. Union of India (1992): Upheld 27% OBC reservation but capped total reservations at 50% and introduced the "creamy layer" doctrine.
- NALSA v. Union of India (2014): Recognised transgender persons as a "third gender" and affirmed their rights under Articles 14, 15, 16, 19, and 21.
Article 19 — Freedom of speech
- Shreya Singhal v. Union of India (2015): Struck down Section 66A of the Information Technology Act, 2000 for violating free speech online — a landmark for internet freedom.
Article 21 — Life, liberty and dignity
- Olga Tellis v. Bombay Municipal Corporation (1985): Held that the right to livelihood (and by extension, shelter) is part of the right to life under Article 21.
- Navtej Singh Johar v. Union of India (2018): Decriminalised consensual same-sex relations by reading down Section 377 IPC — a victory for dignity and privacy.
Article 32 & the Basic Structure
- Kesavananda Bharati v. State of Kerala (1973): A 13-judge bench held that Parliament can amend the Constitution but cannot alter its "basic structure" — of which Fundamental Rights and judicial review are essential parts.
The "Golden Triangle" — Articles 14, 19 & 21
After Maneka Gandhi (1978), the Supreme Court held that these three articles are not watertight compartments — they form an interlocking "Golden Triangle". Any law that takes away personal liberty must pass all three tests: it must be reasonable (Art 14), not violate any Art 19 freedom, and follow a just, fair, and reasonable procedure (Art 21). This trinity is the cornerstone of modern Indian constitutional law.
Amendments that reshaped Fundamental Rights
| Amendment | Year | What it did |
|---|---|---|
| 24th | 1971 | Affirmed Parliament's power to amend any part of the Constitution, including Fundamental Rights (Article 368). |
| 42nd | 1976 | Added Fundamental Duties (Art 51A), inserted "socialist, secular" in the Preamble; called the "Mini-Constitution". |
| 44th | 1978 | Removed Right to Property from Fundamental Rights; protected Articles 20 & 21 from suspension during Emergency. |
| 86th | 2002 | Inserted Article 21A — free & compulsory education for children aged 6–14 years as a Fundamental Right. |
| 97th | 2011 | Added "co-operative societies" to Article 19(1)(c) freedom of association and inserted Part IXB. |
Know your writs (Article 32 & 226)
- Habeas Corpus ("produce the body") — use when a person is detained unlawfully; the court orders the detainer to produce them and justify the detention.
- Mandamus ("we command") — use when a public official or authority refuses to perform a mandatory public duty.
- Prohibition — use when a lower court or tribunal is exceeding its jurisdiction; issued before the decision is made.
- Certiorari ("to be certified") — use when a lower court has already decided a case without jurisdiction or with an error of law; the higher court quashes the order.
- Quo Warranto ("by what authority") — use when a person is holding a public office they are not legally entitled to; the court asks them to show their authority.
Fundamental Rights during a National Emergency
Under Article 359, the President may suspend the right to move any court for the enforcement of specified Fundamental Rights during a proclaimed Emergency. However, after the 44th Amendment (1978) — a direct response to the excesses of the 1975–77 Emergency — Articles 20 (protection in respect of conviction for offences) and 21 (right to life and personal liberty) can never be suspended, even during an Emergency. Article 19 freedoms are automatically suspended only during an Emergency declared on grounds of war or external aggression (Article 358).
The 11 Fundamental Duties (Article 51A)
Added by the 42nd Amendment in 1976, Fundamental Duties are the moral obligations of every citizen. Every citizen of India shall:
- Abide by the Constitution and respect its ideals, the National Flag and the National Anthem.
- Cherish and follow the noble ideals of our freedom struggle.
- Uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India.
- Defend the country and render national service when called upon.
- Promote harmony and the spirit of common brotherhood; renounce practices derogatory to the dignity of women.
- Value and preserve the rich heritage of our composite culture.
- Protect and improve the natural environment — forests, lakes, rivers, wildlife.
- Develop scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform.
- Safeguard public property and abjure violence.
- Strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity.
- Provide opportunities for education to children between 6 and 14 years (added by 86th Amendment, 2002).
Everyday examples for students
- Standing for the National Anthem in cinemas respects Duty 1.
- Reporting cyber-bullying exercises your Article 21 right to dignity.
- Saying no to a friend's request to cheat in an exam reflects Duty 10.
- Planting a tree on World Environment Day honours Duty 7.
- Refusing to stay silent when you see discrimination respects Article 15.
Rights and duties are two sides of the same coin. You cannot demand rights without accepting the responsibilities that come with them.
Test your understanding
- Which article is called the "heart and soul" of the Constitution by Dr. Ambedkar?
(a) Article 14 (b) Article 21 (c) Article 32 (d) Article 51A - The Right to Privacy was recognised as a Fundamental Right in which case?
(a) Kesavananda Bharati (1973) (b) Maneka Gandhi (1978) (c) Puttaswamy (2017) (d) Shreya Singhal (2015) - Which writ is issued to release a person from unlawful detention?
(a) Mandamus (b) Habeas Corpus (c) Quo Warranto (d) Certiorari - Which amendment added Fundamental Duties to the Constitution?
(a) 24th (1971) (b) 42nd (1976) (c) 44th (1978) (d) 86th (2002) - During a National Emergency, which Fundamental Rights can never be suspended?
(a) Articles 14 & 19 (b) Articles 20 & 21 (c) Articles 25 & 26 (d) Articles 29 & 30
Click to reveal answers
1. (c) Article 32 2. (c) Puttaswamy (2017) 3. (b) Habeas Corpus 4. (b) 42nd Amendment (1976) 5. (b) Articles 20 & 21 (per 44th Amendment, 1978)
Further reading
भारतीय संविधान (Indian Constitution) का भाग III (अनुच्छेद 12–35) हर भारतीय नागरिक को मौलिक अधिकार (Fundamental Rights) प्रदान करता है — वे स्वतंत्रताएँ जिन्हें कोई भी सरकार उचित विधिक प्रक्रिया (Due Process) के बिना छीन नहीं सकती। भाग IVA (अनुच्छेद 51A) में मौलिक कर्तव्य (Fundamental Duties) सूचीबद्ध हैं — वे नागरिक ज़िम्मेदारियाँ जो हर नागरिक राष्ट्र के प्रति निभाता है। ये दोनों मिलकर हमारे लोकतंत्र (Democracy) की नैतिक रीढ़ बनाते हैं।
छह मौलिक अधिकार (Six Fundamental Rights)
1. समानता का अधिकार — Right to Equality (अनुच्छेद 14–18)
- अनुच्छेद 14: कानून के समक्ष समानता (Equality before Law) — कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है।
- अनुच्छेद 15: धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर कोई भेदभाव (Discrimination) नहीं।
- अनुच्छेद 16: लोक नियोजन (Public Employment) में समान अवसर।
- अनुच्छेद 17: अस्पृश्यता (Untouchability) का अंत — यह दंडनीय अपराध है।
- अनुच्छेद 18: उपाधियों (Titles) का अंत (सैन्य/शैक्षिक उपाधियाँ छोड़कर)।
2. स्वतंत्रता का अधिकार — Right to Freedom (अनुच्छेद 19–22)
- अनुच्छेद 19: छह स्वतंत्रताएँ — भाषण (Speech), सभा (Assembly), संगठन (Association), आवागमन (Movement), निवास (Residence), और पेशा (Profession)।
- अनुच्छेद 20: पूर्वव्यापी कानून (Ex-post-facto Law), दोहरे दंड (Double Jeopardy), और स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य (Self-incrimination) से सुरक्षा।
- अनुच्छेद 21: जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Life & Personal Liberty) — इसमें निजता (Privacy), गरिमा (Dignity), और शिक्षा (Education) शामिल हैं।
- अनुच्छेद 21A: 6–14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा (Free & Compulsory Education) का अधिकार।
- अनुच्छेद 22: गिरफ़्तारी और निरोध (Arrest & Detention) के विरुद्ध सुरक्षा।
3. शोषण के विरुद्ध अधिकार — Right against Exploitation (अनुच्छेद 23–24)
- अनुच्छेद 23: मानव तस्करी (Human Trafficking) और बलात् श्रम (Forced Labour) पर रोक।
- अनुच्छेद 24: 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों (Factories) और खतरनाक कार्यों में लगाने पर रोक।
4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार — Right to Freedom of Religion (अनुच्छेद 25–28)
किसी भी धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता (Freedom to profess, practise & propagate); धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता; धार्मिक प्रयोजनों हेतु कर देने से स्वतंत्रता (Freedom from Religious Tax); तथा पूर्णतः राज्य-वित्तपोषित (State-funded) संस्थानों में धार्मिक शिक्षण (Religious Instruction) से मुक्ति।
5. सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार — Cultural & Educational Rights (अनुच्छेद 29–30)
अल्पसंख्यकों (Minorities) की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण; और अल्पसंख्यकों का शैक्षणिक संस्थान (Educational Institutions) स्थापित करने व चलाने का अधिकार।
6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार — Right to Constitutional Remedies (अनुच्छेद 32)
डॉ. अम्बेडकर ने इसे संविधान की "हृदय और आत्मा" (Heart & Soul) कहा था। किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर नागरिक सीधे उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) जा सकता है। न्यायालय अधिकारों को लागू करने के लिए रिट (Writs) जारी कर सकता है — बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus), परमादेश (Mandamus), प्रतिषेध (Prohibition), उत्प्रेषण (Certiorari), अधिकार-पृच्छा (Quo Warranto)।
क्या आप जानते हैं?
संपत्ति का अधिकार (Right to Property) पहले मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 31) था, लेकिन 1978 के 44वें संशोधन (44th Amendment) द्वारा इसे हटा दिया गया। अब यह अनुच्छेद 300A के अंतर्गत एक संवैधानिक अधिकार (Constitutional Right) है।
ऐतिहासिक उच्चतम न्यायालय के निर्णय (Landmark Supreme Court Cases)
संविधान का पाठ केवल ढाँचा है — उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) के निर्णय ही इसमें प्राण भरते हैं। नीचे दिए गए मामलों ने प्रत्येक मौलिक अधिकार का वास्तविक अर्थ गढ़ा है।
अनुच्छेद 14 एवं 21 — विधिक प्रक्रिया तथा निजता
- मनेका गांधी बनाम भारत संघ (Maneka Gandhi v. Union of India, 1978): न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 21 की "विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया" न्यायसंगत, उचित और युक्तिसंगत (just, fair & reasonable) होनी चाहिए — इसी निर्णय से अनुच्छेद 14, 19 और 21 एक-दूसरे से जुड़ गए।
- के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (K. S. Puttaswamy v. Union of India, 2017): नौ-न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से निजता के अधिकार (Right to Privacy) को अनुच्छेद 14, 19 और 21 से उद्भूत मौलिक अधिकार घोषित किया।
अनुच्छेद 15 एवं 16 — समानता और आरक्षण
- इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (Indra Sawhney v. Union of India, 1992): 27% ओबीसी आरक्षण को वैध ठहराया, परंतु कुल आरक्षण की सीमा 50% निर्धारित की और "क्रीमी लेयर (creamy layer)" का सिद्धांत लाया।
- नालसा बनाम भारत संघ (NALSA v. Union of India, 2014): ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को "तृतीय लिंग (third gender)" के रूप में मान्यता दी और उन्हें अनुच्छेद 14, 15, 16, 19 तथा 21 के अधिकार प्रदान किए।
अनुच्छेद 19 — अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
- श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (Shreya Singhal v. Union of India, 2015): सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66A को वाक्-स्वातंत्र्य के उल्लंघन के आधार पर रद्द किया — इंटरनेट स्वतंत्रता के लिए ऐतिहासिक निर्णय।
अनुच्छेद 21 — जीवन, स्वतंत्रता और गरिमा
- ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम (Olga Tellis v. Bombay Municipal Corporation, 1985): न्यायालय ने माना कि आजीविका का अधिकार (right to livelihood) — और इसके विस्तार में आश्रय (shelter) — अनुच्छेद 21 के जीवन के अधिकार का अंग है।
- नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (Navtej Singh Johar v. Union of India, 2018): भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को असंवैधानिक ठहराते हुए सहमति से बने समलैंगिक संबंधों को अपराध-मुक्त किया — गरिमा और निजता की विजय।
अनुच्छेद 32 तथा मूल ढाँचा (Basic Structure)
- केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (Kesavananda Bharati v. State of Kerala, 1973): 13-न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय दिया कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, परंतु उसके "मूल ढाँचे (basic structure)" को नहीं बदल सकती — जिसका अनिवार्य भाग हैं मौलिक अधिकार और न्यायिक पुनरावलोकन (judicial review)।
"स्वर्णिम त्रिभुज" — अनुच्छेद 14, 19 एवं 21 (The Golden Triangle)
मनेका गांधी (1978) के बाद उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ये तीन अनुच्छेद पृथक-पृथक खाने नहीं, बल्कि एक परस्पर-जुड़े "स्वर्णिम त्रिभुज (Golden Triangle)" का निर्माण करते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता छीनने वाले किसी भी कानून को तीनों कसौटियों पर खरा उतरना होगा — वह युक्तिसंगत हो (अनु. 14), अनु. 19 की किसी स्वतंत्रता का उल्लंघन न करे, और न्यायसंगत व उचित प्रक्रिया का पालन करे (अनु. 21)। यही त्रिमूर्ति आधुनिक भारतीय संवैधानिक विधि की आधारशिला है।
मौलिक अधिकारों को आकार देने वाले संशोधन (Amendments Timeline)
| संशोधन | वर्ष | क्या किया |
|---|---|---|
| 24वाँ | 1971 | संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की शक्ति (अनु. 368) की पुष्टि की। |
| 42वाँ | 1976 | मौलिक कर्तव्य (अनु. 51A) जोड़े; प्रस्तावना में "समाजवादी, पंथ-निरपेक्ष (socialist, secular)" शब्द जोड़े; इसे "लघु-संविधान (Mini-Constitution)" कहा जाता है। |
| 44वाँ | 1978 | संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाया; आपातकाल (Emergency) में अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबन से संरक्षित किया। |
| 86वाँ | 2002 | अनुच्छेद 21A जोड़ा — 6–14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया। |
| 97वाँ | 2011 | अनुच्छेद 19(1)(ग) में "सहकारी समितियाँ (co-operative societies)" जोड़ीं और भाग IXB समाविष्ट किया। |
रिटों को जानें (Know your Writs — अनुच्छेद 32 एवं 226)
- बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) — अर्थात् "शरीर प्रस्तुत करो"; कब प्रयोग करें — जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में लिया गया हो। न्यायालय हिरासत लेने वाले को व्यक्ति प्रस्तुत करने और कारण बताने का आदेश देता है।
- परमादेश (Mandamus) — अर्थात् "हम आदेश देते हैं"; कब प्रयोग करें — जब कोई लोक अधिकारी या प्राधिकरण अपने अनिवार्य सार्वजनिक कर्तव्य का पालन करने से इनकार करे।
- प्रतिषेध (Prohibition) — कब प्रयोग करें — जब कोई निचला न्यायालय/अधिकरण अपनी अधिकारिता (jurisdiction) से बाहर जाकर सुनवाई कर रहा हो; यह रिट निर्णय से पहले जारी होती है।
- उत्प्रेषण (Certiorari) — अर्थात् "प्रमाणित किया जाए"; कब प्रयोग करें — जब निचला न्यायालय पहले ही अधिकारिता के बिना या विधिक त्रुटि के साथ निर्णय दे चुका हो; उच्च न्यायालय उस आदेश को रद्द कर देता है।
- अधिकार-पृच्छा (Quo Warranto) — अर्थात् "किस अधिकार से?"; कब प्रयोग करें — जब कोई व्यक्ति ऐसे सार्वजनिक पद पर बैठा हो जिसका वह विधिक रूप से हकदार नहीं; न्यायालय उससे अधिकार का प्रमाण माँगता है।
राष्ट्रीय आपातकाल में मौलिक अधिकार (Fundamental Rights during National Emergency)
अनुच्छेद 359 के अंतर्गत राष्ट्रपति घोषित आपातकाल (Proclaimed Emergency) के दौरान निर्दिष्ट मौलिक अधिकारों को लागू कराने हेतु न्यायालय जाने के अधिकार को निलंबित कर सकते हैं। किंतु 1975–77 के आपातकाल की ज्यादतियों की सीधी प्रतिक्रिया स्वरूप पारित 44वें संशोधन (1978) के पश्चात् अनुच्छेद 20 (अपराधों के लिए दोषसिद्धि से संरक्षण) तथा अनुच्छेद 21 (जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता) को आपातकाल में भी कभी निलंबित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रताएँ केवल तभी स्वतः निलंबित होती हैं जब आपातकाल युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित हो (अनु. 358)।
ग्यारह मौलिक कर्तव्य (Eleven Fundamental Duties — Article 51A)
42वें संशोधन (42nd Amendment, 1976) द्वारा जोड़े गए ये कर्तव्य हर नागरिक की नैतिक ज़िम्मेदारी (Moral Obligation) हैं। भारत के हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह —
- संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, राष्ट्रीय ध्वज (National Flag) तथा राष्ट्रगान (National Anthem) का आदर करे।
- स्वतंत्रता-संग्राम (Freedom Struggle) के उच्च आदर्शों को संजोए और उनका अनुसरण करे।
- भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता (Sovereignty, Unity & Integrity) की रक्षा करे।
- आह्वान पर देश की रक्षा और राष्ट्रीय सेवा (National Service) करे।
- समरसता तथा समान भ्रातृत्व (Common Brotherhood) की भावना का निर्माण करे; स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करे।
- हमारी सामासिक संस्कृति (Composite Culture) की समृद्ध विरासत का मूल्यांकन और संरक्षण करे।
- प्राकृतिक पर्यावरण (Natural Environment) — वन, झील, नदी, वन्यजीव — की रक्षा और संवर्धन करे।
- वैज्ञानिक मनोवृत्ति (Scientific Temper), मानवतावाद (Humanism) और जिज्ञासा-सुधार की भावना विकसित करे।
- सार्वजनिक संपत्ति (Public Property) की रक्षा करे और हिंसा से बचे।
- व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के हर क्षेत्र में उत्कृष्टता (Excellence) की ओर अग्रसर हो।
- 6 से 14 वर्ष के अपने बालकों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराए (86वें संशोधन, 2002 द्वारा जोड़ा गया)।
विद्यार्थियों के लिए रोज़मर्रा के उदाहरण
- सिनेमाहॉल में राष्ट्रगान के समय खड़े होना कर्तव्य 1 का सम्मान है।
- ऑनलाइन उत्पीड़न की रिपोर्ट करना अनुच्छेद 21 के गरिमा के अधिकार का प्रयोग है।
- परीक्षा में नकल (Cheating) करने के लिए मित्र को मना करना कर्तव्य 10 को दर्शाता है।
- विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधा लगाना कर्तव्य 7 का पालन है।
- भेदभाव (Discrimination) होते देख चुप न रहना अनुच्छेद 15 का सम्मान है।
"अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिन ज़िम्मेदारियों से अधिकार जुड़े हैं, उन्हें स्वीकार किए बिना अधिकारों की माँग नहीं की जा सकती।"
अपनी समझ जाँचें (Test your understanding)
- डॉ. अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की "हृदय और आत्मा (heart and soul)" कहा?
(क) अनुच्छेद 14 (ख) अनुच्छेद 21 (ग) अनुच्छेद 32 (घ) अनुच्छेद 51A - निजता के अधिकार (Right to Privacy) को मौलिक अधिकार किस मामले में घोषित किया गया?
(क) केशवानंद भारती (1973) (ख) मनेका गांधी (1978) (ग) पुट्टस्वामी (2017) (घ) श्रेया सिंघल (2015) - अवैध हिरासत से व्यक्ति को मुक्त कराने के लिए कौन-सी रिट जारी होती है?
(क) परमादेश (Mandamus) (ख) बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) (ग) अधिकार-पृच्छा (Quo Warranto) (घ) उत्प्रेषण (Certiorari) - किस संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए?
(क) 24वाँ (1971) (ख) 42वाँ (1976) (ग) 44वाँ (1978) (घ) 86वाँ (2002) - राष्ट्रीय आपातकाल में कौन-से मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते?
(क) अनुच्छेद 14 एवं 19 (ख) अनुच्छेद 20 एवं 21 (ग) अनुच्छेद 25 एवं 26 (घ) अनुच्छेद 29 एवं 30
उत्तर देखने के लिए क्लिक करें (Click to reveal answers)
1. (ग) अनुच्छेद 32 2. (ग) पुट्टस्वामी (2017) 3. (ख) बंदी प्रत्यक्षीकरण 4. (ख) 42वाँ संशोधन (1976) 5. (ख) अनुच्छेद 20 एवं 21 (44वें संशोधन, 1978 के अनुसार)