GSSS जेठन्तरी में LLC का शुभारंभ
आदेश क्रमांक राउमावि/जेठन्तरी/2026/5 — DLSA बालोतरा एवं RSLSA जयपुर के निर्देशानुसार क्लब का विधिवत गठन।
लेख पढ़ें →Legal Literacy Club · Govt. Sr. Sec. School, Jethantri
कक्षा 8 से 12 तक के विद्यार्थियों को उनके अधिकारों (Rights), कर्तव्यों (Duties) और रोज़मर्रा के जीवन को आकार देने वाले कानूनों (Laws) से परिचित कराना। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (RSLSA) के मार्गदर्शन में संचालित।
विधिक साक्षरता क्लब (Legal Literacy Club) NALSA द्वारा प्रारंभ किया गया एक कार्यक्रम है जो विद्यार्थियों को संविधान (Constitution), न्याय प्रणाली (Justice System) और उनके विधिक अधिकारों (Legal Rights) व दायित्वों (Duties) को समझने में सहायता करता है — ताकि विधिक ज्ञान (Legal Knowledge) कुछ लोगों का विशेषाधिकार न रहे बल्कि हर नागरिक का उपकरण बने।
विद्यार्थियों के बीच 100% विधिक साक्षरता प्राप्त करना, विशेषकर सबसे कमज़ोर वर्गों (Vulnerable Groups) पर ध्यान देते हुए, और ऐसे नागरिकों का निर्माण जो अपने अधिकार व कर्तव्य जानते हों।
मुख्यतः कक्षा 9 से कक्षा 11 के विद्यार्थी, प्रधानाचार्य (Principal) द्वारा मनोनीत प्रभारी शिक्षक (Teacher-in-Charge) के मार्गदर्शन में वर्षभर गतिविधियों का संचालन।
NALSA, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (RSLSA), और ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA), बालोतरा द्वारा समर्थित।
कक्षा 9–12 के विद्यार्थी 40–50 के समूह में ज़िला न्यायालय परिसर (District Court Complex) का भ्रमण कर न्यायाधीशों (Judges), लोक अभियोजकों (Public Prosecutors) और अधिवक्ताओं (Advocates) से संवाद करते हैं।
The Legal Literacy Club (LLC) is a NALSA-initiated programme that helps students understand the Constitution, the justice system, and their legal rights and obligations — so that legal knowledge is no longer the privilege of a few but a tool in the hands of every citizen.
Achieve 100% legal literacy among students, with focus on the most vulnerable, and cultivate civic-minded citizens who know their rights and duties.
Preferably students of Class 9 to Class 11, with a प्रभारी शिक्षक (Teacher-in-Charge) nominated by the Principal to guide club activities year-round.
Supported by NALSA, Rajasthan State Legal Services Authority (RSLSA), and the District Legal Services Authority (DLSA), Balotra.
Students of Class 9–12 get to visit the District Court Complex in batches of 40–50 to interact with judges, public prosecutors and advocates.
NALSA दिशा-निर्देशों (Guidelines) और RSLSA की Transformative Tuesdays — "Navigating Life Legally" मुहिम के अनुरूप — हमारा पाठ्यक्रम विद्यार्थियों के दैनिक जीवन में अधिकारों, कर्तव्यों और वास्तविक-विश्व विधिक जागरूकता को एकीकृत करता है।
Aligned with NALSA guidelines and RSLSA's Transformative Tuesdays campaign — "Navigating Life Legally" — our curriculum integrates rights, duties and real-world legal awareness into daily student life.
वाद-विवाद, मॉक कोर्ट, पोस्टर प्रतियोगिताएँ, न्यायालय भ्रमण और बहुत कुछ।
ऐतिहासिक निर्णयों (Landmark Judgments), चल रहे विधिक सुधारों और रोज़मर्रा के अधिकारों पर अंतर-सदन वाद-विवाद।
विद्यार्थी न्यायाधीश (Judge), अधिवक्ता (Advocate) और गवाह (Witness) की भूमिका निभाकर न्यायालय की प्रक्रिया सीखते हैं।
संविधान दिवस (26 नवंबर), मानवाधिकार दिवस (10 दिसंबर) और राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस (9 नवंबर) पर पोस्टर, नारा-लेखन, क्विज़ और निबंध प्रतियोगिताएँ।
ज़िला न्यायालय (District Court) और DLSA कार्यालय के आयोजित भ्रमण, जहाँ विद्यार्थी कार्यवाही देखते हैं और विधि-विशेषज्ञों से मिलते हैं।
विद्यालय परिसर में विधिक सहायता शिविर (Legal Aid Camp), जहाँ अधिवक्ता और न्यायिक अधिकारी विद्यार्थियों के प्रश्नों का उत्तर देते हैं।
संविधान दिवस (26 Nov), मानवाधिकार दिवस (10 Dec), राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस (9 Nov)।
Debates, mock courts, poster competitions, court visits, and more.
Inter-house debates on landmark judgments, ongoing legal reforms, and everyday rights.
Students role-play as judges, advocates and witnesses to experience court procedure firsthand.
Poster-making, slogan writing, quiz and essay competitions on Constitution Day, Human Rights Day and Legal Services Day.
Organised visits to the District Court and DLSA office to observe proceedings and interact with legal professionals.
Campus legal-aid camps where advocates and judicial officers address student queries.
Constitution Day (26 Nov), Human Rights Day (10 Dec), National Legal Services Day (9 Nov).
हमारी गतिविधियों से जुड़ी राज्य एवं राष्ट्रीय-स्तर की समाचार।
Event · शुभारंभ
DLSA बालोतरा और RSLSA जयपुर के निर्देशानुसार विधिक साक्षरता क्लब (Legal Literacy Club) का विधिवत गठन — साथ ही सचिव श्री सिद्धार्थ दीप (RJS) द्वारा साइबर सुरक्षा पर विशेष सत्र।
पूरा लेख पढ़ें →Transformative Tuesdays launched in Rajasthan: 1,400 Judges to Educate 4 Lakh Students on Cyber Safety
बाहरी स्रोत · External source ↗ LiveLawRSLSA Launches 'Transformative Tuesdays' Campaign; Legal Awareness Drive Targets Lakhs of Students
बाहरी स्रोत · External source ↗ RSLSA Portalराजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण — आधिकारिक पोर्टल
आधिकारिक स्रोत · Official source ↗Latest state and national coverage relevant to our work.
Event · Inauguration
Per DLSA Balotra and RSLSA Jaipur directions, the school formally constituted its Legal Literacy Club — followed by a dedicated cyber-security session by Shri Siddharth Deep (RJS), Secretary, DLSA Balotra.
Read the full article →Transformative Tuesdays launched in Rajasthan: 1,400 Judges to Educate 4 Lakh Students on Cyber Safety
External source ↗ LiveLawRSLSA Launches 'Transformative Tuesdays' Campaign; Legal Awareness Drive Targets Lakhs of Students
External source ↗ RSLSA PortalRajasthan State Legal Services Authority — Official portal
Official source ↗विद्यार्थी-लिखित नोट्स, जागरूकता लेख और कार्यक्रम-रिपोर्ट यहाँ देखें।
आदेश क्रमांक राउमावि/जेठन्तरी/2026/5 — DLSA बालोतरा एवं RSLSA जयपुर के निर्देशानुसार क्लब का विधिवत गठन।
लेख पढ़ें →DLSA बालोतरा के सचिव द्वारा IT Act की धाराएँ, सामान्य धोखाधड़ी और रिपोर्ट करना की प्रक्रिया पर विस्तृत संवाद।
लेख पढ़ें →
CJI Justice Suryakant द्वारा शुरू की गई मुहिम — 1,400 न्यायाधीश, 4 लाख विद्यार्थी, कक्षा 8–12।
लेख पढ़ें →राजस्थान हर मंगलवार (Tuesday) को विधिक जागरूकता के लिए कैसे समर्पित कर रहा है।
लेख पढ़ें →अनुच्छेद 14–32 (Fundamental Rights) और अनुच्छेद 51A (Fundamental Duties) — रोज़मर्रा के उदाहरणों के साथ।
लेख पढ़ें →ऑनलाइन सुरक्षा — IT Act, सामान्य साइबर अपराध, और cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करना की प्रक्रिया।
लेख पढ़ें →विद्यार्थियों के लिए हिंदी में संपूर्ण साइबर सुरक्षा गाइड — IT Act की सभी प्रमुख धाराएँ, बचाव और रिपोर्ट करना।
लेख पढ़ें →बाल विवाह निषेध अधिनियम (Prohibition of Child Marriage Act, 2006) और POCSO अधिनियम (2012) की समझ।
लेख पढ़ें →Explore our student-written notes, awareness articles and event reports.
Order No. राउमावि/जेठन्तरी/2026/5 — club formally constituted per DLSA Balotra and RSLSA Jaipur directions.
Read article →DLSA Balotra Secretary walked students through IT Act provisions, common frauds, and how to report.
Read article →CJI Justice Suryakant's flagship programme — 1,400 judges, 4 lakh students, Classes 8–12.
Read article →How Rajasthan is weaving legal awareness into every Tuesday of the school calendar.
Read article →Articles 14–32 and Article 51A explained, with everyday examples for school students.
Read article →Staying safe online — IT Act, common cyber crimes, and how to report via cybercrime.gov.in.
Read article →Hindi-first comprehensive cybersecurity guide — IT Act sections, prevention, and reporting.
Read article →Understanding the Prohibition of Child Marriage Act (2006) and the POCSO Act (2012).
Read article →विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (Legal Services Authorities Act, 1987) के तहत — हर SC/ST नागरिक, महिला, बालक, दिव्यांग (Person with Disability), औद्योगिक कामगार (Industrial Worker), और निर्धारित आय-सीमा से कम आय वाला कोई भी व्यक्ति निःशुल्क विधिक सहायता (Free Legal Aid) का पात्र है। ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA), बालोतरा से संपर्क करें या नीचे दिए गए पोर्टल पर जाएँ।
आपातकालीन विधिक सहायता: 15100 (NALSA Legal Services Helpline) पर कॉल करें।
NALSA पोर्टल पर जाएँ →Under the Legal Services Authorities Act, 1987, every SC/ST citizen, woman, child, person with disability, industrial worker, and anyone with an annual income below the prescribed limit is entitled to free legal aid. Contact the District Legal Services Authority, Balotra, or visit the link below.
Emergency legal help: dial 15100 (NALSA Legal Services Helpline).
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